रवि लामिछाने पक्राउपश्चात यतिखेर सिंगै देश उनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । उनको पक्षमा उभिनेहरू राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको ठानेर दुःखी छन् ।
विरोधीहरु ‘खुच्चिङ’ गर्दै उत्सव मनाइरहेका छन् । पक्राउ परिसकेपछि कानूनी प्रक्रियालाई त सबैले मान्नु नै पर्छ, तर सरकारको सोच र रवैया हेर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । अब दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो ।
रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको भनेर कांग्रेसले स्याल हुइँया मच्चाएपछि संसदीय छानबिन समितिको गठन गरिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गरिरहेको विषय संसदलाई जिम्मा लगाइनु नै दुरासयपूर्ण थियो ।
छानबिन समितिले पनि रविलाई सहकारी ठगीमा क्लीन चिट दिएकै हो, तर गोर्खा मिडियामा आएको पैसा खर्च गरेको आधारमा जबरजस्ती कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गोर्खा मिडियाको रकम पनि रविले ‘अपचलन’ गरेको प्रतिवेदनले ठहर्याउन सकेको छैन । खातामा रहेको पैसा निकालेर टेलिभिजनको काममा खर्च गरेकोमा नै कारबाही सिफारिस भएको छ ।
रविलाई जसरी पनि फसाउने बदनियत स्पष्टै देखिन्छ । गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना भएको हो भने पनि त्यसको ठोस अनुसन्धान भएको छैन । रविले नै सहकारीबाट पैसा ल्याएको, कतै हस्ताक्षर गरेको, आफ्नो नाम र नागरिकता प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, नियम बाहिर गएर कारोबार गरेको समितिले देखाउन सकेन । साहुले पैसा ल्याउँछ, कार्यकारी प्रमुखले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नियमसंगत तरिकाले नै खर्च गरेको छ, त्यसको अडिट भएको छ, सब ठीकठाक छ भने रवि कसरी दोषी हुन सक्लान् र रु
के प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको भए रवि उपस्थित हुँदैनथे रु यदि बोलाएर पनि उनी बयान दिन नगएको भए पक्राउ गर्नुको औचित्य सावित हुन सक्थ्यो । यहाँ त पूरापूर राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।
प्रतिवेदनले स्पष्टै शब्दमा भनेको छ कि रविले सहकारीबाट पैसा झिकेको प्रमाण भेटिएन । उनी सहकारीको कुनै पनि पदमा त के साधारण सदस्यसमेत रहेको देखिएन, तर पनि कारबाही सिफारिस गरियो । किनकि छानबिन समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिलाई म्यान्डेट नै यही थियो । अनुसन्धान सहकारीको छ, केस जोडिन्छ गोर्खा मिडियाको ।
अर्को कुरा, छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्नासाथ पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति थियो रु हिरासतमा नराखिकन अनुसन्धान हुनै सक्दैन रु के प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको भए रवि उपस्थित हुँदैनथे रु यदि बोलाएर पनि उनी बयान दिन नगएको भए पक्राउ गर्नुको औचित्य सावित हुन सक्थ्यो । यहाँ त पूरापूर राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको छ । एक पटक होइन, दुई पटक जनताले अत्यधिक मत दिएर जिताएको एउटा जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले पार्टी कार्यालयबाट लतार्दै लैजानु, अनि सत्तारुढ दलका नेता(कार्यकर्ताले ठूलो जीत हासिल गरे झैं उत्सव मनाउनु विडम्बनापूर्ण हो ।
यहाँ प्रमाणित अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । देशको उच्च ओहोदामै पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलेआम जनयुद्धमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सगर्व घोषणा गरेका थिए, तर उनले कुनै पनि कानूनी कारबाहीको भागीदार हुनु परेन । रौतहटको नरसंहारका मुख्य आरोपी उपेन्द्र यादव कहिल्यै पक्राउ परेनन् । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएर पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरु कहिल्यै अनुसन्धानमा तानिएनन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेको एउटा युवालाई यसरी लखेटिएको छ कि मानौं उनैले भ्रष्टाचार गरेर देश खोक्रो बनाएका हुन् । मानौं सबै विकृति र समस्याका जड रवि लामिछाने नै हुन् ।
अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएर पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरु कहिल्यै अनुसन्धानमा तानिएनन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेको एउटा युवालाई यसरी लखेटिएको छ कि मानौं उनैले भ्रष्टाचार गरेर देश खोक्रो बनाएका हुन् ।
कानूनी शासन रहेको देशमा गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, तर निर्दोष फस्नु हुँदैन । नगरेको अपराधमा जबरजस्ती दण्डित गर्न खोजेमा एक दिन त्यसले अवश्यक ब्याकफायर गर्छ । आफ्नै निधारमा हात्तीजत्रो भ्रष्टाचार र अनियमितताको टीका लगाएर हिँड्नेले ‘भ्रष्टाचार सहन्न’ भन्दै देखाएको यो स्टन्टलाई जनताले विश्वास गर्नेवाला छैनन् ।
रविको पक्राउ एउटा राजनीतिक प्रतिशोधमात्र हो भन्नलाई धेरै सोचिरहनु नै पर्दैन, घटनाक्रमले नै सावित गर्छन् । यिनै केपी ओली हुन्, जसले यसअघि माओवादी र रास्वपासहितको समीकरण हुँदासम्म निरन्तर रविको बचाउ गरेका थिए । उनी त रविमाथि छानबिन समितिसमेत बनाउन नहुने अडानमा थिए, तर जब समीकरण फेरियो, उनको अडान पनि फेरियो । कांग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले रविलाई ‘भ्रष्टाचारी’ देख्न थाले । पक्राउ नै गराए ।
रविको पक्राउलाई नेपाली राजनीतिको पाकिस्तानी मोडेलमा प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै सत्तापक्षले प्रतिपक्षका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै जेलमा हाल्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । यो प्रवृत्तिको शिकार भोलि को(को हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । रविलाई ठेगान लगायौं भनेर जुँगामा ताउ लगाइरहेकाहरुले आफू चाहिँ सुरक्षित छु भनी ठान्ने गल्ती नगर्दा हुन्छ । अहिले रविलाई हिरासत पुर्याउने सूत्रधार मानिएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि कुनै दिन आफूलाई ‘खसीकाण्ड’ वा ‘अस्पताल काण्ड’ उधिनेर जेलको हावा खान नपठाइएला भनेर ढुक्क हुन सक्दैनन् ।
रविको पक्राउ एउटा राजनीतिक प्रतिशोधमात्र हो भन्नलाई धेरै सोचिरहनु नै पर्दैन, घटनाक्रमले नै सावित गर्छन् । यिनै केपी ओली हुन्, जसले यसअघि माओवादी र रास्वपासहितको समीकरण हुँदासम्म निरन्तर रविको बचाउ गरेका थिए ।
रविमाथि सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदा ८७ अर्बमाथिको सहकारी अपचलनको विषय के हुँदैछ रु कसैको चासो छैन । हेलिकप्टर चढेर डिभोर्स गर्न गएकादेखि सहकारीको पैसाले छोराछोरी विदेशमा पढाउनेसम्मका नेता भेटिए, तर खोइ अनुसन्धान रु कांगे्रस उपभापति धनराज गुरुङले नक्कली डिभोर्स गरेर सहकारी डुबाएको घटना छताछुल्ल हुँदा उनीमाथि सामान्य अनुसन्धानसम्म भएको छैन । संसदीय समितिले सहकारी ठगीमा कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई उल्टै सहकारीको नियमनकारी निकायमा नियुक्ति दिइयो । यसले नै छर्लंग हुन्छ, सरकार सहकारी ठगी अन्त्य गर्न चाहन्छ कि रविलाई ठीक पार्न रु
रविको हकमा कुरा गर्दा, दुई(चार दिन हिरासतमा बस्दैमा उनको राजनीति अवश्य सकिने छैन । सत्तारुढ दल र केही मिडियाले जति बल गरे पनि रविले बलियो जनसमर्थन पाइरहेकै छन् । यो घटनाले बरु सरकार विरोधी सेन्टिमेन्टलाई थप बल पुग्नेछ । रास्वपामाथिको यो आक्रमण सरकारलाई भारी पर्नसक्छ । राजनीतिको यो कोर्स सामान्य गतिमा हिँड्न नदिएर हावा(हुन्डरी, हुरी(बतास ल्याउन खोज्ने हो भने त्यसले धेरैलाई उडाएर लैजाने खतरा छ ।
यतिखेर राज्य र विपक्षी दुवैमा सहनशीलताको जरुरी छ । सरकारको कदम ठीक नलागेको अवस्थामा रास्वपालाई शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार छ । जिम्मेवार राज्यशक्ति एउटा व्यक्तिमाथि पटक(पटक घाइते हुनेगरी आक्रमणमा उत्रिन हुँदैन । आफ्नो आङको भैंसी लुकाएर अर्काको आङको जुम्राको पछि लाग्ने, फौजदारी मुद्दा लगाएर व्यक्तिलाई फसाउनेतर्फ सरकार लाग्यो भने यसले ब्याकफायर गर्नेमात्र होइन, राजनीतिलाई फाँसीवाद र तानाशाहीकरणतर्फ डोराउनेछ र प्रायः सबै नेता यसको शिकार हुनेछन् ।
साभार नेपाल प्रेस डटकमबाट
