झापा
सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै धरपकड जारी राखेपछि झापामा पनि लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । राज्यको नीति नियमभित्र रहेर स्वीकृत लिई लेखापढी गरिरहेकोमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने र धरौटी र जरिवाना तिराउने गरेर आतंकित पारेको भन्दै उनीहरूले राज्यलाई नै चुनौती दिंदै आन्दोलन थालेका हुन् ।
आन्दोलनका कारण भद्रपुर स्थित नापी र मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम रोकिएको छ । मालपोतबाट हुने अधिकांश कामको पहिलो चरणमा भूसेवा केन्द्र मार्फत इन्ट्री हुने गरेको छ । लेखापढी व्यवसायीहरूले भूसेवा केन्द्रबाट हुने काम रोकेपछि सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् ।
बिचौलियाको भूमिका कम गर्ने भन्दै सरकारले जग्गा पास, कित्ताकाट, नामसारी, रजिष्ट्रेशन जस्ता भूमिसम्बन्धी अनलाइन सेवाका लागि भू सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बनाएरै नियमन गर्दै आएको छ ।
लेखापढी व्यवसायीको रूपमा काम गर्न स्वीकृत लिनुपर्ने साथै त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न व्यक्तिगत रूपमा ५० हजार र संस्थागत रूपमा २ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन एकाइ समिति भद्रपुरले सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि आफ्नो सेवा बन्दको घोषणा गरेका थिए। एकाइ समितिका अध्यक्ष निरोज पोखरेल र सचिव मुरारी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०७५, संशोधित ऐन २०७८ तथा लेखापढीसम्बन्धी नियमावली २०७९ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।
सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै ‘सफाइ अभियान’ सुरू गरेपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले आफूहरूले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लाइसेन्स लिएर कानुनी रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् ।
