इटहरी : पूर्वका क्रसर व्यवसायीले गिट्टी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कोशी प्रदेश क्रसर व्यवसायी तथा मेची क्रसर व्यवसायीले असार १८ गते देखि उद्योग बन्द गरेर सडक संर्घषमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
बिहिबार आज सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै क्रसर उद्योगको कम्पनी नवीकरण गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताउंदै उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने बताए ।
सरकारले क्रसर बन्द गराउने, नविकरण नगर्ने तर आयकर, भ्याट नियमित तिर्नु पर्दा धान्न नसक्ने स्थिति आएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष देवराज तामाङले बताए ।
सरकारले असार १८ गते सम्म नवीकरण गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार तथा मेची क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनले सरकारका कारण क्रसर व्यवसाय धरापमा परेको आरोप समेत लगाए ।
उनले पटक पटकको कानून र ऐनले समस्या पारेको भन्दै सरकारको दिर्घकालीन सोच नै नभएको टिप्पणी गरे । राज्यले, आम जनताले क्रसर व्यवसायीलाई हेर्ने सोच नै तस्कर हो भन्ने छ अध्यक्ष थापाले भने ‘हामीले राज्यलाई कर तिर्छाै, कम्पनी नविकरण गरेका छौं तर हामी तस्कर भएका छौं ।’
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रिय सदस्य केदार गिरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको नदिजन्य पदार्थ भारत निर्यात गर्ने तर नेपालका उद्योग बन्द गर्ने सरकारको योजनाबारे व्यवसायीमा अन्योलता छाएको बताए ।
सरकारले कम्पनी नविकरण गरेर नेपालका उद्योग कलकारखानालाई चाहिने पदार्थ नेपालमै खपत गर्नु पर्नेमा केन्द्रिय उपाध्यक्ष तामाङले जोड दिए ।
गत २०७९ पौष २० गते सरकारले क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई अबैध रुपमा खोलिएका तथा कानुन बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द गर्ने भन्दै छानबिन गरेको थियो ।
लगत्तै माघ ११ गतेको बैठकले असार मसान्त सम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि नविकरण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार शारदा प्रसाद ढकालले बताए । नेपालभर २५ सय क्रसर उद्योग तथा तीनमा २ लाख बढी कामदार कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका ५० बढी व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो । सरकारकै कारण समय समयमा परिवर्तन भइरहेको नीति नियमका कारण मापदण्डमा पर्न नसकेर नविकरण हुन नसकेका उद्योगलाई सरकारले चांडो भन्दा चांडो नविकरण गर्नु पर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीको भनाई थियो ।
