काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले फिर्ता लिएको छ । 

जसपा, नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सांसद प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूलाई चाहिएको बेला मात्रै केही विषयमा सोध्ने नत्र कुनै वास्ता नगर्ने तथा पार्टीले उठाएका मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको अधिकारीले बताए ।

समर्थन गरेका दलहरूलाई समेत सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयको अपजस आइलागेकाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट हट्नुपर्ने निर्णयमा पुगिएको अधिकारीले बताए ।

सरकारले कामै गरेको छैन, हामी समर्थन गरेर मात्रै के गर्ने रु भन्ने निष्कर्षमा पुगियो, अधिकारीले भने, हामीले समर्थन फिर्ता लिने भनेपछि सरकार र गठबनधनको नेतृत्वले चासो देखाएको थियो अनि छलफलमा बोलायो । तर, हामीलाई समर्थन मात्रै गरिराख्न भन्ने, हाम्रा एजेन्डामा कुनै सम्बोधनको सम्भावना नदेखिएपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौँ ।

गठबन्धन निर्माणका बेला प्रतिबद्धता गरेको संविधान संशोधनको कुनै पहल नगरेको, सुशासनमा दिनदिनै कमजोर बन्दै गरेको र भ्रष्टाचार मौलाएको कारण पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिएको अधिकारीले बताए । सरकारको सुशासन अवस्था कमजोर छ, महँगी उस्तै छ, कुनै तहमा सुधार छैन । सरकारले गर्ने गलत काम र निर्णयको दोष भने समर्थन गर्ने दलहरूलाई पनि आइरहेको देखियो, उनले भने ।

त्यस्तै, भूमि अध्यादेश जसपा, नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । तर, अहिले विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशमा राखिएका व्यवस्था यथावत राखेर ल्याएको पनि अधिकारीले बताए । जसको कारण पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको उनको भनाइ थियो । भूमि विधेयक त्यस्तै छ । भूमि अध्यादेशमा विरोध गरेका थियौं, तर जस्ताको तस्तै व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएपछि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं भनेका हौं, अधिकारीले भने ।

प्रतिनिधिसभामा जसपा, नेपालका पाँच सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा यो पार्टीका तीन सांसद छन् । प्रतिनिधिसभमा जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई केही प्रभाव नपर्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा भने असर पर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनित १ सांसद मात्रै छन् । यसरी राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षमा २८ सांसद मात्रै छन् । यसअघि जसपा, नेपालले समर्थन गर्दा ३१ सांसद थिए ।

अब राष्ट्रिय सभाको विपक्षमा बहुमत हुने भएको छ । माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा, नेपालका ३, मनोनित १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद विपक्षमा हुने भएका छन् ।

यसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई जोडिएको छैन । सरकारको सिफारिसमा मनोनितमध्ये एक जना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् भने एक जना सत्ता र अर्को एक जना प्रतिपक्षमा छन् । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेसँगै सरकारलाई विधेयक पारित गर्न सकस हुनेछ ।

यादवले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्ने छैन । संविधानको धारा १०० ९२०मा सरकारले विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा लेखिएको छ, ुप्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।ु जसपा, नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएपनि सरकारमा सहभागी थिएन ।