सन्तोष न्यौपाने÷झापा
सर्वोच्चको फैसला आएदेखि मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार गर्न द्विविधा भएको जनाएको छ ।
बसपार्कको ५१ विघा जग्गाको कारोबार हुने वा नहुने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भन्दै मालपोत कार्यालयले आवश्यक निर्देशनको माग गर्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पत्राचार गरेको छ ।
‘तेस्रो पक्षलाई हक हस्तान्तरण भइसकेको उक्त ५१ विघा जग्गाको कारोबार हुने वा नहुने सम्बन्धमा द्विविधा भएकाले आवश्यक निर्देशन पाउनका लागि पत्राचार गरिसकिएको
मलपोत कार्यालय झापाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले बताए । गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि स्टेटको ३४३ बिगाह १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विगाह जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले बसपार्कको ११५३ कित्ता रोक्का भएको छ । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको जनाएको हो ।
बसपार्कको जग्गा सर्वोच्चको फैसला अघि जे अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा रहेको प्रमुख भण्डारीको भनाई छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि आत्तिएका अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कका जग्गाधनी र अन्य सरोकारवालासँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले वैधानिक हिसावले जमिन खरिद गरेका जग्गाधनीहरुलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरेका छन् । विधिसम्मत खरिद बिक्री भइसकेको जग्गाबारे अन्यौल राख्न नहुने सभामुखको धारणा थियो ।
फैसलापछि नागरिकको दैनिक व्यवहार गर्न गाह्रो भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत ५१ विगाहभित्र बसोबास गर्नेहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बसपार्कको जग्गा यदि सरकारीकरण गरिने भए त्यहाँका जग्गाधनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
उनले बसपार्कबासीको विपक्षमा कसैले पनि नबोलेको बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलालाई संविधानले कानुन सरह भनेको छ । फैसला आइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी हुने प्रजिअ बास्तोलाको भनाई छ । मागकर्ताको निवेदनभन्दा फरक अदालतले फैसला बाहिर द्रष्टव्यका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
उक्त द्रष्टव्यलाई महान्यायाधिवक्तसँग राय लिएर व्याख्या गर्न सकिने प्रजिअको भनाई छ ।
अर्जुनधाराका नगर प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देनले सर्वोच्चको फैसलापछि बसपार्कका नागरिकहरु दुःखी भएको भन्दै सुरक्षा प्रदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
त्यसबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई छिटो अन्त्य गर्न बसपार्कबासीहरुले माग गरेका छन् । करिव १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा र भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा बिर्तामोड बसपार्कबासी चिन्तित र अन्यौल बनेका छन् ।
गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरुलाई परेको समस्यालाई लिएर उनीहरु संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।
