झापा : झापा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू भएको छ । देशभरका अदालतमा साउन १ गतेदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुरुप स्वचालित पेशी प्रणाली लागू भएसँगै झापामा समेत स्वचालित पेशी प्रणाली शुरु भएको छ । स्वचालित पेशी प्रणालीका बारेमा कानून व्यवसायी आएका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बार र बेञ्च अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको बार बेञ्चको अन्तरक्रियामा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारी, तेजबहादुर खड्का, इश्वरमणि ओझा, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंह लगायत शाखा अधिकृत कर्मचारी तथा बारको तर्फबाट बार अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराई, उपाध्यक्ष भीमप्रसाद वराल, बार
आबद्ध बरिस्ठ अधिवक्ताहरु टंक उप्रेती, कुलप्रसाद दाहाल लगायत नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष सुरज खत्री, पूर्व उपाध्यक्ष अशोक कुमार पोखरेल लगायत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
अन्तरक्रियामा अदालतमा लागु गरिएको स्वचालित पेशी प्रणाली साथै सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा, मेलमिलाप प्रक्रिया आदि बारेमा अदालत र बार पदाधिकारी बीचमा छलफल भएको छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गरिएकोमा स्वचालित पेशी प्रणालीबाट अब पेशी प्रणालीमा मानवीय हस्तक्षेप कम हुने र अदालतप्रति जनताको जनविश्वास बढ्ने प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले बताए ।
मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दा पेशीमा केही कानून व्यवसायी एवम् कर्मचारीको मिलोमतोबाट पेशी अगाडी या पछाडि सारी मुद्दामा चलखेल हुने गुनासो आउने गरेको बताउँदै स्चालित पेशीले मानवीय हस्तक्षेप रोक्ने र वर्षौसम्म मुद्दा पेशीमा नचढ्दा सर्वसाधारण अदालत धाउनु पर्ने बाध्यताको अत्न्य हुने न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले बताए ।
कर्मचारीले समेत उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने र अदालत सुधार हुने श्रेस्तेदार सिंहको भनाइ छ । बार र बेञ्च बैठकमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत अन्तरक्रिया भएको थियो । यसअघि गोला प्रथाबाट पेशी तोकिँदै आएकोमा अब स्वचालित प्रणाली लागू हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली सुरु गरिसकिएको र यो प्रणालीबाट सकारात्मक परिणाम देखिएपछि सबै जिल्ला अदालतहरूमा स्वचालित प्रणाली लागू भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति हटाउन स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।
