काठमाण्डौ – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वी तराई क्षेत्रमा बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि साझा धारणा बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित विकास साझेदार संस्थासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

साझेदार संस्थाको सहयोग र समन्वयमा आधुनिक प्रविधिका साथ स्थानीय सहभागितामा परियोजना बनाइ तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पछिल्लो समय हात्तीका कारण मानवीय, कृषि पशु तथा बाली र घरगोठमा क्षति हुने क्रम बढेकाले समाधानका लागि सरोकारवालासँग साझा धारणा बनाइ अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

बितेको २५ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट नेपालमा तीन सय ४५ जनाको ज्यान गएको छ भने मानिसको आक्रमणबाट तथा करेन्ट लागेर ५५ हात्ती मरेका छन् । यसबाहेक हरेक वर्ष हात्तीबाट कृषि पशु तथा बाली र घरगोठको क्षति हुने गरेको छ ।

वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हात्तीको क्षतिबाट गरिब समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको विषय अब वन मन्त्रालयको मात्र नभई अरु मन्त्रालय र सबै तहका सरकारको चासोको विषय बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले पछिल्लो समय मानव–हात्ती द्वन्द्व भयावह बन्दै गएको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि शिक्षा र चेतनाका साथै स्थानीयवासीले वैकल्पिक खेतीका बारेमा समेत सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले प्रभावित मानिसमा बदलाको भावना कम गर्न राहतसम्बन्धी निर्देशिकालाई सरल बनाइने जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा तीन सय ३० जङ्गली हात्ती र सरकारी तथा निजी रुपमा पालिएका एक सय ८० हात्ती रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा।नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले सचेतनामार्फत स्थानीयको व्यवहार प्रतिवर्तन गर्न सके मात्र हात्तीका कारण हुने मानवीय क्षति ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो ।

विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा।घनश्याम गुरुङले भारतीय सीमाबाट आउने हात्तीका कारण पनि क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा भारतसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

वन मन्त्रालयले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षति पुर्‍याउने हात्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा प्रवेश गराउने, उद्धार र उपचार, क्षतिका लागि राहतको व्यवस्था, सचेतना कार्यक्रम, फेन्सिङ तारबार, मृतकका परिवारलाई रोजगार र छात्रवृत्ति, वैकल्पिक खेतीको प्रोत्साहनलगायत काम गर्दै आएको छ ।