झापा
राजश्व संकलनमा उच्च प्रगति हासिल गरेको देखाउन झापामा यतिबेला सशस्त्र प्रहरीहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । राजश्व संकलनको अघोषित लक्ष्य पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २ नम्बर गण हेड क्वाटर झापा र जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका गण मातहतका सीमा सुरक्षा गुल्म तथा बीओपीहरु बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो ।
आफ्नो मातहतको उपल्लो निकायलाई काम देखाउन जबरजस्ती सामान प्रक्रन प्रहरी अधिकारीबिचमा प्रतिष्पर्धा चलेको हो । खाद्ययन्न, लत्ता कपडा सहितका सामान प्रक्राउ गरेर अघोषित लक्ष्य प्राप्ती गर्न शसस्त्र प्रहरीलाई अहिले भ्याई नभ्याई छ । राजश्व लक्ष्य प्राप्तीमा शसस्त्र प्रहरीको ध्यान खिचिंदा आफ्नो काम , कर्तब्य ओझेलमा परेको छ ।
_1736908732.jpg)
देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय, सहकार्यमा आवश्यक परेका बखत ब्याक फोर्सका रूपमा परिचालित हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व उठाउने माध्यम बनाउन खोजिएको भन्दै बेलाबेला सरोकारवालाले असन्तुष्टि समेत पोख्दै आएका छन् ।
‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, क्रस बोर्डर अपराध कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने भए पनि राजस्व उठाइदिने एकाइको रूपमा हेरिन थालेको छ ।
माथि उपल्लो निकायलाई काम देखाउन र आफ्नो अंकमा बढवा दिन अहिले शसस्त्र प्रहरीले जर्बरजस्ती घरायसी प्रयोजनकालागि ल्याइएको सामाग्री, कागजात भएका सामान नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिनेको गरेको स्थानीयको आरोप समेत छ ।
एक महिना अघि मात्रै कागजात नभएको भन्दै गोलिया काठसहितको सवारी साधन टिमाई चेक पोष्टका सशस्त्र प्रहरी नायब निरिक्षक केदार श्रेष्ठले नियन्त्रणमा लिएका थिए । उक्त काठको सम्पूर्ण कागजात भएको फेला परेपछि बरामद काठ कनकाई सव डिभिजन कार्यालयले लिन मानेन ।
हाल सम्म पनि ती घुस रकम समेत आरोप लागेको प्रहरी श्रेष्ठमाथि हाल सम्म न कारवाही नै भयो न त त्यो घटनाका बिषयमा छानविन नै । छानविन गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले जनाए पनि छानविन नै नभएको बताइन्छ । हाल ती विवादित सई श्रेष्ठ त्यहीं कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, कात्तिक २८ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २ नम्बर गणबाट ससस्त्र प्रहरी साहयक निरिक्षक लोकेन्द्र बहादुर पोखरेलको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीको टोलीले भद्रपुर–८ स्थित कालीका चिया बगान इलाकाबाट को.१त. २५६१ ट्याक्टर सिमल ३७ थान र सिरिस २२ थान गोलिया काठसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजश्व छलि गरेको भन्दै ट्याक्टर सहित बरामद काठ ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरी डिभिजन वन कार्यालय झापामा बुझायो ।
तर, डिभिजन वन कार्यालय झापाले लगत प्रमाणित, छोड पूर्जी र कटान आदेश भएको भन्दै ट्याक्टरसहित लोड भएको काठ प्रचलित कानून बमोजिम नै भएको जनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय झापाका सहायक वन अधिकृत अमृतबहादुर लिम्बूले भन्दै कात्तिक ३० गते छोडिदिए । शसस्त्र प्रहरीहरुमा वन नियमावली तथा कानुनी ज्ञानको अभावमा पछिल्लो समय यस्ता घटना हुंदै आइरहेको बताए । कागजात सम्पूर्ण भएकाले छाडिएको भनेर शसस्त्र प्रहरीलाई वन कार्यालयले बोधार्थ चिठि समेत पठायो तर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २ नम्बर गणले भने २२५ क्युफिट काठको मूल्य १ लाख ५० हजार र को.१त. २५६१ ट्याक्टरको ४ लाख रुपैयाँ गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ आफ्नो राजश्व संकलनको प्रगति विवरणमा पेश गरिसकेको छ । राजश्व छलिएको भन्दै स्वंम एसपी तुलबहादुर भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित पत्र कारवाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापामा पठाएका थिए ।
यो घटनाले पनि के पुष्टि हुन्छ भने सशस्त्र प्रहरीले राजश्व संकलनका नाममा कागजात भएका माल–सामान धमाधम समातिरहेको छ । काठ व्यवसायी भने झापामा सशस्त्रको ज्यादती बढेको भन्दै व्यवसाय नै गर्न नसकिने अवस्था आएको बताउँछन् । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनका कारणले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै आएको लामो समय देखी व्यसाय गर्दै आएका सन्तोष राजवंशीले बताए ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय झापाका अधिकारी अमृतबहादुर लिम्बूले व्यवसायी र प्रहरी बीच तालमेल नमिल्दा तथा वन सम्बन्धीको कानूनी प्रक्रियाको विषयमा प्रहरीहरु कम जानकार हुँदा यस्ता घटनाहरु भइरहेको बताउँछन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ झापा सचिव छत्रबहादु कार्कीले पनि भीटीएस बिलको नाममा अनावश्यक दुःख दिइने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम सुरक्षा निकायबाट भएको आरोप लगाए । उनले पनि प्रहरीको असहयोगका कारण आफुहरुलाई केहिले कांहि अफ्ठ्यारो बनाउने काम भइरहेको बताए ।
यता, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २ नम्बर गणका सूचना अधिकारी डीएसपी रोहितबहादुर घिमिरेले काठ चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी कडाइपूर्वक लागेको बताए । उनले अघोषित राजश्वको लक्ष्य नहुने भन्दै आफुहरुको काम सिमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण नै भएको बताए ।
तर एक गुल्ममा कार्यरत डिएसपीले नाम नछाप्ने शर्तमा अघोषित राजश्व संकलनको लक्ष्यले धेरै नै तनाब दिइने गरेको बताए । संगठित रुपको तस्करी नभए पनि खुला सीमा कारण मिलिभगतमै छिटफुट शसस्त्र र जनपथ प्रहरीको संरक्षण्मा तस्करी हुंदै आएको छ । तर घरायसी सामान ल्याउनेमाथि कठोर र ब्यवसायीक सामान भित्र्याउनेमाथि प्रहरी उदार बन्दा तस्करीमा संमलग्नको मनोबल बढेको छ । जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, काम राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुंदा काम कारवाहीको उदेश्य समेत ओझेलमा परेको छ ।
अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका रूपमा २०५७ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्यअनुरूप कानुनी र संरचनागत विकास गर्न भने सरकार चुकेको देखिन्छ। मुलुकमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको सशस्त्र गतिविधि बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमा सुरक्षा गर्नेसहित विभिन्न कार्यादेश तोकेर सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको आधार बनाइएको थियो। पछि भन्सार, राजस्व र रेल सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सहभागी गराइयो।
चालु आवको कात्तिक २८ गते सम्म ९ सय ४३ क्युफिट काठ बरामद गरेको शसस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ गणको तथ्यांक छ ।
