काठमाडौँ —  

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका जनजीवन र जीविकोपार्जनमा परेको विनाशबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामार्फत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गर्ने उनको तयारी छ । 

बुधबार साँझ न्युयोर्क पुगेका शाहले २४ सेप्टेम्बर ९ नेपाली समय अनुसार शुक्रबार बिहानमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । न्युयोर्क समयअनुसार दिउँसो ३ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म चल्ने सत्रमा उनको सम्बोधन हुनेछ । 

सम्बोधनको तयारीबारे जानकार एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले छुट्याइएको १५ मिनेटभित्रै सम्बोधन सक्ने तयारी छ । ‘सम्बोधनमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बार हुने जनधन र पूर्वाधारको क्षति तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुहुनेछ । साथै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायु उत्थानशीलताका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गर्नुहुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेस र महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालमा आएको बाढीको विषय उठाइसकेका छन् । यसले यस वर्षको महासभामा भोटेकोशी बाढीले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको प्रारम्भिक संकेत दिएको छ ।

गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेयता शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । गत १० भदौमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको विनाशपछि नेपालले जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग र हिमाली क्षेत्रमा हुने विपत्तिका विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभियानमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका बेला उनको यो भ्रमण भएको हो । बाढीमा कम्तीमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ६ सय ४४ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीले जलविद्युत् आयोजना, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका पूर्वाधार तथा हजारौं निजी घरमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशका जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र त्यस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट न्याय तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय मुख्य रूपमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणसम्बन्धी तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार १० भदौको विपद्ले यस सन्देशलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ । शाहले यसअघि नै भोटेकोशी  विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संकटका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप ध्यान र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।