झापा : सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि झापाका क्रसर उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । क्रसर उद्योगीले सरकारको निर्णय नसच्चिए पुस २८ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिर्तामोडमा आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशन नमान्ने बताएका हुन् ।
क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार शेरबहादुर थापाले सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशन तत्लका फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
२०७१ सालदेखि नवीकरण बन्द भएको बताउँदै थापाले अहिले नवीकरण नभएका उद्योगहरु बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनप्रति हाम्रो आपत्ती छ ।
सरकारकै कारण उद्योग नवीकरण नभएको संघका केन्द्रीय सदस्य केदार गिरीले बताए । क्रसर उद्योगी–व्यवसायीसँग सम्झौता बमोजिम नै २०७१ साल यता झापा सहित देशैभर क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको गिरीको भनाई छ ।
सरकारको निर्णयले अर्बौं राजवश्व गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै धेरैले रोजीरोटी गुम्ने खत्तरा भएको क्रसर व्यवसायी कुमार गिरीले बताए ।
सरकारले नियम संगत चलेका उद्योगहरु अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उद्योग सञ्चालनको सजह वातावरण बनाउनुपर्ने गिरीको भनाई छ ।
सरकारले नियमन र अनुगमन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बन्द गर्न निर्देशन दिएर उद्योगी–व्यवसायीप्रति अन्याय गरेको व्यवसायी सुवास लामाको गुनासो छ ।
क्रसर उद्योगको नवीकरण नभए पनि व्यवसायीले तिर्नुपर्ने नियमित कर, भ्याट तिरिरहेको संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
यता, निर्माण व्यवसायी संघ झापाले समेत क्रसर उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका अध्यक्ष मिलन बस्नेत र महासचिव पुष्पराज निरौलाले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायको मुख्य कच्चा पदार्थ रुपमा रहेको ढुंगा, गिटी, बालुवा क्रसर उद्योगबाट प्राप्त हुने बताउंदै संघले सरकारको निर्णयले आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न भई निर्माण क्षेत्रमा असर गर्ने जनाएको हो ।
