सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको ठहर गर्दै दिर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले भदौ १५ मा अग्राधिकारसहित मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश पनि दिएको छ । सोमबार विश्वासको मत लिने बेला प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले आफ्नो मतको दुरुपयोग गरेको र त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
