काठमाडौंको गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समितिको विवाद अझै बड्दै गएको छ ।
धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मा पुनः सेवा समितिले लिन माग गर्दै काठमाडौ महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई धर्मशाला पुगे पश्चात अवरोध गर्दा अवस्था तनाबग्रस्त बनेको थियो।
सोही बिषयलाई लिएर महानगरले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरेको छ भने मारवाडी समुदायले देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसै अनुरुप मारवाडी समुदाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि बिभिन्न जिल्लाका स्थानीय प्रशासनमार्फत महानगरले संवैधानिक हक कुण्ठित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा समेत उलेख्य योगदान पुर्याउदै आएको मारवाडी समुदाय विभिन्न जिल्लाका हरेक सामाजिक गतिबिधिमा सकृय छन् ।
खासगरी झापा जिल्लामा रहेर यहाँका हरेक गतिबिधिमा सम्लग्न सम्लग्न भइ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको यो समुदाय व्यापार, धार्मिक र समाजिक सकृयतामा अब्बल छ।
हिजो गैशाला धर्मशाला ब्यवस्थानको पुनः माग गर्दै झापाका मारवाडी सेवा समाजका बिभिन्ना साखा , उपसाखा एवं मारवाडी समुदायका सङ्घ सस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएर न्यायको अधिकार सुरक्षित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको जिकीर मारवाडी समुदायको छ ।
सो सम्झौताअनुसार महानगरको टोलीले धर्मशालामा असोज २३ गते मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाउन खोज्दा समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसयता विवाद र प्रदर्शन चलिरहेको छ ।
८४ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले मारवाडी समाजका अगुवालाई गौशाला र धर्मशाला निर्माणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरनजिकै जग्गा उपलब्ध गराएकोमा अहिले कोष र महानगरले गैरकानूनी सम्झौतामार्फत कब्जा गर्न खोजेको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
विगतमा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौताको सम्बन्धमा उत्पन्न विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले सम्झौता कानूनसम्मत ठहर गरेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नापी, मालपोतलगायतका निकायका अभिलेख अनुसार सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई पनि अन्य मोहीसरहको व्यवहार अपेक्षा गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
झापाका बिभिन्न २० भन्दा बडि मारवाडी समुदायका अध्यक्ष सहितले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
मारवाडी सेवा समिती बिर्तामोडका पदाधिकारीहरु, नेपाल राष्ट्रिय मारावाडी महिला मन्चकी केन्द्रिय अध्यक्ष निर्मला जोशी,नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद केन्द्रीय सचिव उमेश डालमिया,केन्द्रिय सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी युवा सङ्गठनका
कोषाध्यक्ष यज्ञराज अग्रवाल, क्षेत्र( क सभापति दिपक मित्तल सहितको उपस्थिति रहेको थियो।कार्यक्रम मा मारवाडी युवा मञ्च , महिला मञ्च , युवती मञ्च बिर्तामोड , मेची महेश्वरी समाज , मारवाडी ब्राह्मण समाज बिर्तामोड , जैन स्वेताम्बर तेरापन्थ सभा , अग्रसेन भवन , बालाजी मन्दिर
बिर्तामोड , नेपाल अग्रवाल सभा कनकाई, पाथीभरा मारवाडी समाज कनकाई, मा। से। स। धुलाबारी, मा। से। स। काकरभिटा , भद्रपुर मारवाडी संघ, नेपाल मारवाडी मञ्च शनिश्चरे लगायत सस्थाका विभिन्न
पदाधिकारीहरुले भोलिका दिनमा यो बिषयमा सुनुवाइ नभए अझै आन्दोलन शसक्त बनाउने भन्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दु प्रसाद बास्तोला समक्ष आफ्नो धारणा समेत राखेका छन् ।
यसै बिषयमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्तिलाले आफू यो बिषयमा जानकार रहेको र यस्ता खालका सेवाप्रदायक सस्थालाई अन्याय हुन नहुने र आजै उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष बोधार्थ गृहमन्त्रालयमा पठाउने बताउनु भयो।
मारवाडी सेवा समितिले पुनरावेदनको हदम्याद बाकी रहेकै अवस्थामा धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता दुरुपयोग गरि काठमाडौ महानगरपालिकासग सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ।
देशमा हरेक नागरिकले पाउने अधिकार समेतलाइ कुन्ठित गरिएको बताउदौ यो ज्यादतीको बिरोध स्वरुप देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा बिरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु भैरहेका छन्
