काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्नेगरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए ।
उनले अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलत प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
“हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, “व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वतावरण सृजना गरी काम गर्नुपर्छ । निकै ठूलो षड्यन्त्रका साथ विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्नेगरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ ।”
प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
