घरजग्गा भएर पनि भूमिहीन बन्नुपरेको बताउंदै बिर्तामोड बसपार्कबासीले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
आज बसपार्कबासीले सभामुख देबराज घिमिरेलाई अर्जुनधारा नगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउंदै समस्या समाधानमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन् ।
मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोडस्थित बसपार्कको ५१ विघा जग्गाको ११५३ कित्ताको कारोवार रोक्का गरेसंगै बसपार्कबासी समस्यामा परेका हुन् ।
३४४ बिघा जग्गाबारेको विवादसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ (२०८१ वैशाख २८)मा ‘५१ बिघाको हकमा समेत केही बोलिरहनुपरेन’ भन्ने उल्लेख भएपछि जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय निकायसमेतले उक्त क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार, खरिदबिक्रीमा रोक लगाएका थिए ।
अर्जुनधारामा भएका भूमिसम्बन्धी समस्याका बारेमा आज सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रियामा मालपोत प्रमुख अधिकृत राजेशप्रसाद पोखरेलले ‘अदालती फैसलाको प्रबन्ध र कानूनी अवस्था निक्र्योल गर्न तत्काल ५१ बिघामा कुनै प्रकारको खरिदबिक्री कारोबार गर्नमा रोक लगाइएको’ बताए । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि स्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै झण्डै दुई दशक अभि बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विघा जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो ।
त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गत जेठ महिनामा पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले बताए ।
यता सभामुख देवराज घिमिरेले भने मालपोत कार्यालय झापाले गत जेठ महिनामा पठाएको पत्रको जवाफ भूमिसुधार मन्त्रालयले तत्काल नै पठाउन लागेको कार्यक्रममा अबगत गराएका थिए ।
गिरीबन्धुकै ३४४ बिघा जमिनका हकमा ‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न नमिल्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला (२०८० माघ २४) सुनाएलगत्तै बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको ५१ बिघा जमिनका बारेमा समेत स्थानीय निकायको सरोकार बढेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले जग्गा बेच्नका लागि खुलाइदिएको प्रबन्धका आधारमा गिरीबन्धु चिया बगानअन्तर्गत ५१ बिघा जमिनमा अहिले झन्डै ४०० घरपरिवारको बसोबास छ ।
बिक्री वितरण भएको गिरीबन्धु चिया बगानको यो क्षेत्रमा अहिले बिर्तामोड बसपार्क र अन्य सुविधायुक्त होटल, भवनसमेत छन् ।
यो ५१ बिघा जग्गाभित्र यो जग्गाका मुख्य अंशियार सुदर्शन गिरी, न्यायाधीश जनक पाण्डे, गिरीबन्धु जग्गाका व्यवस्थापक विष्णु राईसहितको जग्गाका साथै बसोबाससमेत छ ।
दुई दशकअघि खरिद गरेर बसोबास गर्दै आएको जमिनमाथि अनाहकको विवाद र विग्रह ल्याउन खोजिएकाले बसपार्क सरोकार समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिंदै आएको तथा समस्या समाधानमा पटक पटक आग्रह गर्दा कतैबाट सहयोग नभएको अर्जुनधाराका फोकल पर्सन वीरबहादुर राईले बताए ।
गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरुलाई परेको समस्यालाई लिएर अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कबासीहरु संघर्ष समिति गठन गरी लामो समयदेखि आन्दोलित बनेको सुजन शिवाकोटी बताउंछन् ।
केही दिनअघि बसपार्कबासीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
अर्जुनधारा नगर प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देनसंग बसपार्कबासीहरु आफ्ना समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन काठमाण्डौ समेत गएका थिए ।
पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्याको समाधान नभएपछि आन्दोलन गर्नुको अब विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै अर्जुनधारा १ मा नेपाली सेनाले ओगटेको ९३५ विघा १० कठ्ठा १० धुर जग्गाको समस्या,वडा नं ८ को मोरङ क्यानिङ कम्पनीको १०६ विघा जग्गाको समस्या , वडा नं ७ मा खोलाको जग्गामा बस्ती र नम्बरी जग्गामा खोला कुदेपछि करिव ६ सय परिवारलाई परेको समस्या , कालीस्थान मावि , मन्दिर र गुम्बाको जग्गा समस्या , सुकुम्बासी आयोगले तोकेको महँगो राजश्वको समस्यालगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रदेश सांसद चिन्तन पाठक , नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरी , प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारी , मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख राजेशप्रसाद पोखरेल, नापी कार्यालयका प्रमुख सुनिल आन्नद लगायतको सहभागिता रहेको रहेको थियो ।
