अर्जुनधारा ।

झापाको अर्जुनधारामा एक सामुदायिक वनको हाताभित्रबाट काठ सहित लोड गरिएको ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

अर्जुनधारा २ स्थित शान्ति सामुदायिक वन हाताबाट ट्रयाक्टरमा लोड गरिएको काठ युवाहरूको समूहले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

जङ्गल क्षेत्र ब्लक नम्बर ३ र ४ अन्तर्गत रहेको ठूलो गुन्द्रुके खोल्सीमा सालको मुढा लोड गरेको अवस्थामा सामुदायिक वनकै मे १ त ६११ नम्बरको ट्रयाक्टरलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अर्जुनधाराको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी र कनकाई सबडिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गाको जिम्मा लगाएको जनाइएको छ ।

कटान आदेश नलि  रूख काटेर ढुवानी गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा उक्त ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाइएको युवासघ नेपाल अर्जुनधाराका अध्यक्ष धिरज मोक्तानले जानकारी दिए ।

युवाहरूसँगै स्थानीय उपभोक्ताहरुले समेत ढलेको रुख काट्ने बहानामा नलडेको रुखलाई समेत काटेर सामुदायिक वनले अवैधानिक ढंगले काठ ढुवानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।  

 यता घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठाएर जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सामुदायिक वनका कर्मचारी सरोकारवालासंग छलफल पश्चात उक्त काठ र ट्याक्टर हाल सुरक्षित राखिएको सव डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गाका साहयक वन अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार खनालले जानकारी दिए । उनले कार्यालयबाट अधिकृत सहितको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाइने जनाएका छन् ।

उनले पहिरोले लडाएको एउटा र अर्को एक गरि दुई वटा रुख काटिएको अवस्थामा फेला परेको बताए ।

हराउने , चोरी हुने , बाढी पहिरोले बगाउने अवस्थामा रहेका रुखहरु स्थानीय जनप्रनिधि, उपभोक्ता सहित वनका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले कटान गरेर सुरक्षित स्थानमा घाट गद्धी गर्न सकिने सम्मको प्रावधान रहेको उनको भनाई छ । तर सम्बन्धित वन कार्यालयबाट कटान आदेश भने लिनु पर्ने उनको भनाई छ । तर शान्ति वनले कटान आदेश भने नलिएको उनले बताए ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष खगेन्द्र कोइरालाले आफूहरुले अनुमतिको प्रक्रिया अपनाए पनि सामान्य त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् ।

सामुदायिक वनका सचिव नरेन्द्र गौतमले रुख कटान तथा निकासीको आदेशलाई कानुनी रुपमा पुरा नगरी लकडी ढुवानी गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्।

 अर्जुनधारा २ का जनप्रतिनिधि प्रेम उपरकोटीले सामुदायिक वनले असंवैधानिक ढङ्गले मुढा निकासा गर्न खोजिएको देखिएको बताएका छन् । उनले सामुदायिक वनले काठ निकासी गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित वन कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नगराएको देखिएको बताए ।