झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका आधारभूत सेवाको स्तरमा सुधार गरी नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको मर्मअनुसार प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले विद्यमान सेवा प्रणालीको पुनर्संरचना ९रि–इन्जिनियरिङ० को गृहकार्य भइरहेको पोखरेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार सेवा प्रणाली सुधारका लागि गठन गरिएको ‘रिफर्म टिम झापा’ सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत काममा खटिएको छ। सेवा लिन आउने नागरिकले अनावश्यक झन्झट, लामो प्रतीक्षा र असहजता व्यहोर्न नपर्ने गरी प्रणाली सुधारमा टोली केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन्।
पोखरेलले केही दिनभित्रै सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ को प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उक्त मापदण्डले प्रशासनबाट नागरिकले पाउने सेवाको अपेक्षित स्तर, समय र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
झापामा राहदानी सेवाको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई उनले प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार राहदानीका लागि अनलाइन फाराम भर्नेदेखि जैविक विवरण बायोमेट्रिक दर्तासम्मका लागि सेवाग्राहीले आठ दिनसम्म लामो प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ।
‘अन्य सेवाहरू पनि अपेक्षित सेवा स्तरभन्दा तल छन् भन्दा कसैले चित्त दुखाउनु पर्दैन,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘नागरिकले सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउने अवस्था निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
कानुनले अनुमति दिएका जायज सेवा मागलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने पद्धति विकास गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएकाले त्यसैअनुसार प्रशासनिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन्।
सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रक्रिया सरलीकरण, समय व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको प्रतीक्षा घटाउने तथा कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई जवाफदेही बनाउने विषयलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पोखरेलले झापाली नागरिकबाट रचनात्मक मार्गदर्शन र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। नागरिकको स्नेह, प्रेममिश्रित विश्वास र भरोसाले आफूलाई प्रशासनिक सेवा सुधारको काममा थप जिम्मेवार बनाएको उनको भनाइ छ।
प्रशासनिक सेवामा हुने सुधारको प्रभाव नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले आगामी दिनमा सेवा प्रवाहको न्यूनतम मापदण्डलाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। यो समाचारलाई राम्रो र छोटो बनाइ सम्पादन गरिदिनुहोस त
